Thursday, December 8, 2016

11 दिसंबर की आक्रोश रैली के लिए कर्मियों ने झोंकी ताकत

सरकार की वादाखिलाफी, समान काम के लिए समान वेतन नहीं देने और ट्रेड यूनियनों के अधिकारों पर हमलों के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। जींद में 11 दिसंबर को प्रस्तावित आक्रोश रैली में शामिल होकर करीब 50 हजार कर्मचारी ताकत दिखाएंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान धर्मबीर फौगाट, वरिष्ठ उपप्रधान
नरेश शास्त्री व महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि रैली में सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, सहकारी विभागांे, बोर्डो, निगमांे, नगर निगमांे, पालिकाआंे, परिषदांे, विश्वविद्यालयांे व एनएचएम सहित विभिन्न परियोजनाआंे में कार्यरत हजारों कर्मचारी शिरकत कर आक्रोश का इजहार करेंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। 
ये यूनियन शामिल: 
  • नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा
  • ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन
  • पीडब्लयूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन
  • हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन
  • ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी गैर शिक्षक कर्मचारी फेडरेशन
  • आइसीडीएस सुपरवाइजर्स वेलफेयर एसोसिएशन
  • हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ
  • स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी कमेटी
  • हरियाणा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन
  • वन विभाग मजदूर यूनियन
  • हुडा वर्कर यूनियन-550
  • हुडा जनस्वास्थ्य विभाग कर्मचारी महासंघ-1266
  • वीएलडीए एसोसिएशन
  • आइटीआइ अनुदेशक कल्याण संघ हरियाणा
  • एनएचएम इंपलाइज एसोसिएशन
  • पैक्स कर्मचारी महासंघ
  • चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन
  • टूरिज्म कर्मचारी संघ
  • ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन
  • वन कर्मचारी संघ हरियाणा
  • मिड-डे मील, आशा वर्कर यूनियन, आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर्स यूनियन रैली में शामिल होंगी

क्या हैं मांगें:
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कच्चे कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिले
  • सभी पार्ट टाइम व कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए
  • पंजाब के समान वेतन देने का वादा पूरा हो
  • सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर संशोधित कर लागू किया जाए
  • छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर कर जनवरी 2006 से लाभ मिलेल्ल आंगनबाड़ी, आशा व मिड-डे-मील कर्मियों को 45वें श्रम समेलन की सिफारिशों के अनुसार पक्का कर सभी समाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएं
  • 26 हजार न्यनूतम वेतनमान के साथ ही वास्तविक खर्च पर आधारित कैशलेस मेडिकल सुविधा हो
  • विभागों मे खाली पड़े पदों पर स्थायी नियुक्ति की जाए। आरक्षित श्रेणियों के बैकलॉग के लिए विशेष भर्ती अभियान चले
  • नवचयनित जेबीटी को तुरंत ज्वाइन कराया जाए
  • ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर हमले रोके जाएं और उत्पीड़न की तमाम कार्यवाही को वापस लिया जाए।

Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभारजागरण समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.