सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक लगाने वाले राष्ट्रपति ट्रम्प ने रविवार को मुस्लिम देशों के नेताओं को सफाई दी। उन्होंने साथ ही इस्लामी आतंकी संगठन आईएस के खिलाफ उनसे मदद भी
मांगी। अफगानिस्तान में शांति के लिए उन्होंने पाकिस्तान से सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित 55 देशों के नेता इस खास समारोह में मौजूद थे। इससे पहले ट्रम्प ने तेल समृद्ध खाड़ी सहयोग परिषद के छह देशों के शासकों से मुलाकात की। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अमेरिका-अरब-मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब ने किया है। वह इस बहाने सभी इस्लामी देशों को एकजुट करना चाहते हैं। वहीं, ट्रम्प ने भी अपनी छवि सुधारने का मंच बना लिया है। सऊदी किंग सलमान ने सूडान के राष्ट्रपति ओमार अल-बशीर को भी निमंत्रण दिया था। बशीर ने आने से मना कर दिया। वे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा घोषित अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हैं। ट्रम्प ने कहा, 'आज हमें इस्लामी आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है। यह अलग आस्थाओं के बीच की लड़ाई नहीं है बल्कि बर्बरता और हिंसक अपराध के खिलाफ लड़ाई है। यह सभी समाजों के सभ्य और असभ्य लोगों के बीच संघर्ष है। अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई है। खाड़ी सहयोग परिषद में छह तेल समृद्ध देश सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और यूएई शामिल हैं। ये सभी परंपरागत रूप से अमेरिका के सहयोगी हैं। कई वैश्विक मामलों को लेकर इन देशों में मतभेद जगजाहिर है। इनमें से कुछ चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये ईरान को खाड़ी एकता तोड़ने वाला देश मानते हैं। सीरिया में शांति के प्रयासों को लेकर भी इन देशों की सोच अलग-अलग है। ऐसे में ट्रम्प के लिए इनका समर्थन हासिल करना आसान नहीं होगा।
रक्षा सौदा ईरान के खिलाफ: अमेरिकी विदेशमंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ हुआ अरबों डॉलर का रक्षा सौदा असल में ईरान के खिलाफ है। टिलरसन सऊदी विदेश मंत्री अब्देल अल जुबेर के साथ प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रूहानी को देश का आतंकी नेटवर्क खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए।
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साभार: भास्कर समाचार
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