जावड़ेकर ने कहा कि पिछली सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी लाकर स्कूली शिक्षा का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। इससे बच्चे को पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाता था। इससे अभिभावक भी
खुश थे कि बच्चा नौवीं तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन जब नौवीं या दसवीं में आकर बच्चा फेल होता था और उसे कुछ लिखना आता था पढ़ना तो सरकार को ही दोषी ठहराते थे कि आखिर ऐसी योजना बनाई ही क्यों? स्कूली शिक्षक भी सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ थे। सरकार ने जब नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने पर राय मांगी तो 25 राज्यों ने इस पॉलिसी को खत्म करने का समर्थन किया। यह बिल पारित हो गया है। अगले सत्र से 5वीं और 8 वीं कक्षा में अच्छा परफोर्म करने वाले छात्र फेल होंगे। इससे छात्रों में विषय के प्रति समझ बढ़ेगी। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी।
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साभार: भास्कर समाचार
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