साभार: जागरण समाचार
तमाम हिदायतों के बावजूद एचआरएमएस (ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर अपना डाटा अपडेट नहीं करने वाले कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। ऑनलाइन डाटा अपलोड करने तक इन्हें वेतन
जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में करीब 20 फीसद कर्मचारियों की नवंबर की तनख्वाह लटक गई है जिन्होंने पोर्टल पर अधकचरी जानकारी भरी या फिर अभी तक ब्योरा ही नहीं भरा।
प्रदेश में करीब ढाई लाख कर्मचारी विभिन्न महकमों, बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकाय में सेवाएं दे रहे हैं। सरकारी स्तर पर कई बार चेतावनी के बावजूद ज्यादातर विभागों में अभी तक करीब 50 हजार कर्मचारियों का डाटा अपलोड नहीं हो सका है।
तकनीकी दिक्कतों के साथ नोडल अधिकारियों और खुद कर्मचारियों की सुस्ती इस समस्या को और बढ़ा रही है। आधे से अधिक कर्मचारियों का सेवा सत्यापन, छुट्टी खाता, सर्विस ब्रेक, जीपीएफ से जुड़े मामले, ऋण, एलटीसी, ड्यूटी से अनुपस्थिति, कोर्ट के मामले, पदोन्नति रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं।
देखा जाए तो ई-सर्विस बुक कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जिसकी हार्ड कॉपी यानी फाइल को हर समय अपडेट करने की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बावजूद ज्यादातर कर्मचारी इसे लेकर गंभीर नहीं हैं।
मुख्य सचिव ने दिखाई सख्ती: एचआरएमएस पोर्टल पर डाटा अपलोडिंग में सुस्ती को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, उपायुक्त, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को लिखित आदेश जारी किए हैं। पत्र के मुताबिक डाटा लिंक नहीं होने से संयुक्त रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सख्ती से सभी कर्मचारियों को डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाए।