Saturday, December 9, 2017

गलत दूरी पर टोल टैक्स लगाने का मामला: NHAI की टीम पहुंची हिसार, टोल बैरियर की जांच रिपोर्ट 15 दिन में सौंपेंगे

साभार: भास्कर समाचार
हिसार के आसपास लगे टोल प्लाजा की वैधता को जांचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम शुक्रवार को हिसार पहुंची। टीम ने चारों टोल प्लाजा का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली राेड
पर मय्यड़-रामायण टोल प्लाजा को अवैध बताते हुए कुछ सबूत टीम को सौंपे और कहा कि इस टोल प्लाजा को हटाकर दम लेंगे। वहीं एनएचएआई के जीएम संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और रिपोर्ट 15 दिन में केंद्र सरकार को सौंपने की बात कही। इस मामले पर सांसद दुष्यंत चौटाला 12 दिसम्बर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मिलेंगे। 
शुक्रवार सुबह सांसद दुष्यंत चौटाला द्वारा सौंपे गए सुबूतों में हिसार नगर निगम हांसी नगर परिषद की वह रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि रामायण टोल प्लाजा हिसार नगर निगम की सीमा से मात्र 4.8 किलोमीटर और नगर निगम हांसी की सीमा से मात्र 4.1 किलोमीटर दूर स्थित है। दुष्यंत चौटाला ने उच्च स्तरीय टीम को एनएचएआई के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि नगर निगम और नगर परिषद की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी टोल बैरियर नहीं लगाया जा सकता है। 
सांसद दुष्यंत चौटाला द्वारा सौंपे सबूत के बाद एनएचएआई अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जीएम राजीव यादव यह नहीं बता पाए कि यह टोल यहां पर किन नियमों प्रावधानों के तहत स्थापित किया है। हालांकि तर्क दिया कि यह सही है कि 10 किलोमीटर के दायरे में नप या निगम की सीमा में टोल बैरियर नहीं लग सकता। यादव ने कहा कि 5 किलोमीटर की दूरी में विशेष परिस्थितियों में टोल लग सकता है। राजीव यादव ने स्थानीय टोल संचालकों का हिसार वासियों और टोल के 20 किलोमीटर के दायरे वाले सभी लोगों को मासिक पास 250 रुपए में सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सांसद ने कहा कि यह टोल तो पांच किलोमीटर से भी कम दूरी पर है तो अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए। मौके पर निगम के आयुक्त अशोक बंसल हांसी नगर परिषद के अधिकारियों ने निगम की टीम ने उपरोक्त दूरी की पुष्टि की। उन्हें नए सुबूत मिले हैं और इसका अध्ययन करने के बाद 15 दिन में रिपोर्ट देंगे। हाईवे के जीएम राजीव यादव ने स्थानीय टोल संचालकों का हिसार वासियों और टोल के 20 किलोमीटर के दायरे वाले सभी लोगों को मासिक पास 250 रुपए में सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।